रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, US Senate ने पास किया बड़ा प्रतिबंध बिल
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी Senate ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस के प्रमुख तेल और गैस खरीदार देशों के खिलाफ 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान शामिल है। भारत और चीन उन देशों में हैं, जिन पर इसका असर पड़ सकता है।
86-11 वोट से Senate में पास हुआ बिल
रिपोर्टों के मुताबिक, Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 को अमेरिकी Senate ने 86-11 वोट से मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ाना और उसके प्रमुख ऊर्जा खरीदारों को रूस के साथ व्यापार कम करने के लिए मजबूर करना है।
इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है।
क्या भारत पर अभी 100% टैरिफ लग गया है?
नहीं, यह बात समझना बेहद जरूरी है। Senate से बिल पास होने का मतलब यह नहीं है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सभी सामान पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है।
बिल को आगे अमेरिकी House of Representatives में प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि कानून किस रूप में लागू होता है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूसी तेल को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है।
अमेरिका का प्रस्ताव इसी खरीद को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यदि भविष्य में यह कानून लागू होता है और भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है, तो इसका असर भारत-अमेरिका व्यापार और कई भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है।
भारत के कारोबार और निर्यात पर क्या असर हो सकता है?
अगर अमेरिका वास्तव में भारतीय उत्पादों पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो अमेरिका को निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों की लागत और प्रतिस्पर्धा पर दबाव बढ़ सकता है।
ऐसे में कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और दूसरे निर्यात क्षेत्रों पर असर की संभावना को लेकर बाजार में चिंता बढ़ सकती है। हालांकि,अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किन-किन भारतीय उत्पादों पर कितना वास्तविक असर पड़ेगा, क्योंकि बिल अभी कानून बनने और लागू होने की प्रक्रिया में है।
भारत-अमेरिका संबंधों के लिए भी बड़ा मुद्दा
रूस से तेल खरीदने का मुद्दा पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक बातचीत में महत्वपूर्ण रहा है। नए Senate bill से यह मामला और संवेदनशील हो सकता है।
फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि US Senate ने 100% तक संभावित टैरिफ का रास्ता खोलने वाले प्रावधान वाले बिल को मंजूरी दी है, लेकिन भारत पर 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है।
आने वाले दिनों में अमेरिकी House में बिल की स्थिति और इसके बाद White House के रुख पर सबकी नजर रहेगी।